एमाले सचिव योगेश भट्टराईको सनसनीपुर्ण खुलासा, नागरिकता विधेयक पास हुने पक्का

रेडियो दर्पण संवाददाता

३० भदौ, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले अधिकांश नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनी कतिपयले टिप्पणी गरिहेका बेला एमाले सचिव भट्टराईले भने राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि ९८ प्रतिशत समस्या समाधान हुने ठोकुवा गरेका हुन् ।

‘नागरिकताको समस्या यो विधेयक (प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक) आइसकेपछि (प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि) लगभग हल हुन्छ, धेरै बाँकी हुँदैन अब । मलाई लाग्छ ९८ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । अब एक डेढ प्रतिशत बाँकी होला।’ सचिव भट्टराईले भने ।

बुधबार सिंहदरवारमा भएको ‘सांसदसँग वालवालिका’ विषययक कार्यक्रममा एमाले सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

सचिव भट्टराईले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरुको पनि व्‍याख्‍या गरे । सचिव भट्टराईका अनुसार पहिले जन्मसिद्धको नागरिकता भएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने विषय सुनिश्चित भएको छ ।

आमा भएको बाबुको पहिचान नभएकोले नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्मिएको तर, बाबु र आमा नभेटिएकोले पनि नागरिकता पाउने विषय विधेयकले सुनिश्चित गरेको सचिव भट्टराईले सुनाए ।

‘जो संस्थागत बस्नुभएको छ त्यो संस्थाले सिफारिस गर्दा पनि नागरिकता पाइन्छ । यसकारण यो नागरिकता विधेयक आएपछि नेपालमा रहेको नागरिकताको समस्याहरु लगभग लगभग हल हुन्छ’ भट्टराईले भने, ‘यसकारण अब नागरिकतामा मुलत समस्या छैन। सिडिओ कार्यालयले नबुझेर दु:ख दिएछ भने बेग्लै कुरा हो ।’

जग्गा वर्गीकरण नगर्दा घट्यो राजस्व

पाल्पा — गत जेठ अन्तिम सातादेखि सरकारले कित्ताकाट रोकेर घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेसँगै मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्व ५० प्रतिशतले घटेको छ । मालपोतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर, यस वर्ष भने सोही महिनामा २० लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।

सरकारले गएको जेठ २७ मा भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय जारी गरेको हो । यससँगै कित्ताकाट रोकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले बताए । ‘त्यसपछिका दिनमा मालपोत कार्यालयमा राजस्व संकलनमा कमी हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कामको चाप पनि कम भएको छ ।’

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष साउनमा पुँजीगत लाभकर ८ लाख रुपैयाँ उठेको थियो । यस वर्ष ४ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । रजिस्ट्रेसन, न्यायिक, रोक्का, सेवा, पुँजीगत लाभकर र विविध शीर्षकमा मालपोतमा राजस्व संकलन हुन्छ । कित्ताकाट गर्न रोके पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको नापी कार्यालयका प्रमुख अर्जुन पौडेलले बताए ।

पछिल्ला दुई महिनामा घरजग्गाको कारोबार, राजस्व संकलन र कित्ताकाटसमेत घटेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । विभागको परिपत्रअनुसार खेतीयोग्य जग्गा कृषि वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो काम समयमै स्थानीय तहले नगर्दा मालपोत र नापी कार्यालयमा कामको चापसमेत छैन । ‘कर्मचारीले काम पाएका छैनन् भने राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको छ,’ मालपोत प्रमुख खनालले भने, ‘यसमा स्थानीय तहको भूमिका बलियो हुनुपर्ने हो तर भएको पाइएको छैन ।’

स्थानीय तहमा गठन भएका भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । सोही निर्णय अनुसार स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने नापी अधिकृत पौडेलले बताए । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउने भन्ने जटिल काम भएको तानसेन नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर रावलले बताए । ‘तानसेन नगरपालिकामा सामान्य सहजीकरणको काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि भने काम अघि बढाउन सकिएको छैन । धेरै जटिल काम भएकाले यसमा छलफल अझ हुनुपर्छ भन्ने छ ।’

स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन चासो दिएका छैनन् । पछिल्लोपटक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ सम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याइने वडाध्यक्ष रावलले बताए ।

नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख र तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । त्यसै अनुसार स्थानीय तहले नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने छ ।

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । रामपुर नगरपालिकाले केही प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अन्य स्थानीय तहमा कामै सुरु भएको छैन । तानसेन नगरपालिकाले एउटा बैठक राखे पनि काम अघि बढेको छैन । झण्डै तीन महिनादेखि जग्गाको कारोबार, अंशबण्डा तथा कित्ताकाटको काम भएको छैन ।

भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट तथा अन्य प्रक्रियामा जान नसकिने प्रावधान छ । यही नियमावलीमाथि टेकेर स्थानीय तहले १० भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गाको कित्ताकाट, अंशवण्डा, जग्गा बेचबिखनको काम गर्न सक्छन् । जग्गाको वर्गीकरण र नक्सांकनका लागि नापी कार्यालय तयार भए पनि पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा समस्या भएको हो ।

रामपुरका केही वडामा भने कृषियोग्य जमिन, आवास, औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुन स्थान र कस्ता जमिन छनोट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यहाँ वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा भूउपयोग समिति गठन भएका छन् । देशभर खेतीयोग्य जग्गाको जथाभावी भइरहेको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग ऐन अनुसार नियमावली ल्याइएको हो ।

फोहोरबाट उत्पादित ग्यास खेर

बिर्तामोड — झापाको दमक नगरपालिकामा फोहोरबाट उत्पादित ग्यास तीन महिनादेखि खेर गइरहेको छ । नेक्स्ट इरा इनर्जी प्रालिले फोहोरबाट दैनिक १ हजार ६ सय केजी बायोग्यास उत्पादन गरिरहेको छ । २०७६ चैतदेखि निर्माण थालिएको प्लान्ट गत असार पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएको हो ।

नगर क्षेत्रबाट दैनिक २० टन फोहोर निस्कने नगरपालिकाको वातावरण शाखाले जनाएको छ । त्यसमा करिब १४ टन कुहिने फोहोर हुन्छ । नगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादनको प्लान्ट राखिएको इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष युवराज घिमिरेले बताए ।

कुहिने फोहोरबाट बायोग्यास, ठोस मल र झोल मल उत्पादन गरिन्छ । उक्त प्लान्टमा कुहिने फोहोर दैनिक ३० टन प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता हो । पूर्ण क्षमतामा चल्दा २२ सय केजी बायोग्यास, १० टन ठोस मल र ७ टन झोल मल निकाल्न सकिन्छ । ‘अहिले हामी १४–१५ टन फोहोर प्रशोधन गरिरहेका छौं,’ इनर्जी कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विमल खतिवडाले भने, ‘यसबाट दैनिक १६ सय केजी बायोग्यास र करिब ५ टन ठोस मल उत्पादन भइरहेको छ ।’

उत्पादित बायोग्यास, ठोस मल र झोल मल उपभोग गर्न नसक्दा खेर गइरहेको हो ।‘दैनिक उत्पादन हुने बायोग्यास जलाएर नष्ट गरिरहेका छौं, पाइपलाइनमार्फत घरघरमा पुर्‍याउन सकियो भने १५ सय घरमा चुलो बाल्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने । नगर प्रमुख राम थापाले घरघरमा पाइप जडान गरेर ग्यास बाल्ने काम स्थानीय सरकारबाट सम्भव नरहेको बताए ।