वास्तविक किसानलाई अनुदान नदिएर सधै कागजी प्रक्रियामा मात्रै अनुदान वितरण कहिलेसम्म ?

२० मंसिर, बुटवल ।

साना किसानलाई उकास्ने र व्यावसायिक कृषि बढाउने उद्देश्यले लुम्बिनी सरकारले २०७६ मा किसानका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम ल्यायो । कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यविधि बनायो । सरकार र बैंकबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रम ल्याएको दुई वर्ष पुग्दासम्म एक जना किसानले पनि अनुदान लगेका छैनन् । अनुदान पाइने आशमा प्रदेश सरकारका संरचना र बैंकहरू धाउँदा किसान भने दिक्क छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा खाद्य प्रविधि मन्त्रालयमार्फत किसानलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्यसमा वार्षिक १ हजार किसानलाई बैंकबाट अनुदान दिने योजना छ । पहिलो वर्ष कार्यविधिमा समय बितायो । गत वर्ष कर्जाको व्याजमा पहिलो वर्ष १०, दोस्रोमा ८ र तेस्रोमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड बजेट विनियोजन भयो । रकम दुरुपयोग हुन नदिन भन्दै किसानले सुरुमा बैंकको सबै ब्याज बुझाएपछि मात्रै अनुदानको रकम फिर्ता हुने प्रावधान बनाइयो । तर, अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि सुलभ कर्जाबाट ऋण लिएका छैनन् ।

कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सम्झौता गरेको कृषि विकास बैंकले लिएको पहिलो किस्ताको ५ करोड रकम खर्च गर्न नसकेको भन्दै फर्काइदिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शालिकराम गौतमले बैंक, किसान र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य अभावमा समस्या भएको बताए । ‘संघीय सरकार मातहतका बैंकले प्रदेशका कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘ऋण पाइने आशमा कृषि विकास बैंकमा गएका किसानलाई समेत प्रदेश सरकारको अनुदान प्रक्रिया यस्तो छ भनेर बताउने काम भएको छैन ।’ ऋण प्रवाहमै समस्या भएपछि मन्त्रालयले राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरसँग समन्वय गरेर कृषि विकास बैंकलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न सहजीकरण थालेको छ । यद्यपि, नतिजा नदेखिएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।

सुलभ कर्जा कार्यविधि अनुसार ऋण लिन चाहने किसानले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र एवं पशु विज्ञ केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । सुरुमा ती कार्यालयको प्राविधिक अध्ययन, सिफारिस र व्यावसायिक योजना लिएर किसान बैंक गएपछि मात्रै बैंकले ऋण प्रक्रिया सुरु गर्छ । कतिपय किसान कृषि केन्द्र र बैंक धाइरहनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण ऋण लिन गएका छैनन् । कतिपय बैंकले खोजेजस्तो व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्दा बैंकको ढोकाबाट फर्केका छन् । ओमसतिया गाउँपालिका पड्सरीका तरकारी किसान मेघराज घिमिरेले बैंकले खोजेजस्तो योजना बनाउन नसक्दा ऋण लिन नपाएको गुनासो गरे ।

‘१० लाखको धितो ग्यारेन्टी गरेर अनुदान लिन गएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कहिले कर्मचारी नभेटिने, कहिले बैंकले योजना मिलेन भनेर फर्काउँदा अनुदान लिन सारै गाह्रो रहेछ ।’ मन्त्रालयले किसानलाई सघाउन र ऋणमा सहजीकरण गर्न १२ जिल्लामा १६ जना सहजकर्ता राखेको छ । तर, ती सहजकर्ता कहाँ छन् ? किसानले भेटेका छैनन् । कृषि विकास बैंकले पनि सहजकर्ताले अहिलेसम्म किसानलाई व्यावसायिक योजना बनाएर पठाएको नपाइएको बताएको छ ।

सहजीकरण पनि नहुने र किसानले स्पष्ट योजना ल्याउन पनि नसकेकै कारण ऋण प्रवाहमा समस्या भएको कृषि विकास बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख राजेशकुमार श्रीवास्तवले बताए । ‘सरकारी अनुदान नै भए पनि बैंकले धितो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश किसान ऋण पाइन्छ भनेर आए पनि स्पष्ट योजना र धितोबिना आएकाले ऋण प्रक्रियामा समावेश गर्न नसकिएको हो ।’ यद्यपि, ७२ जना किसानलाई अनुदानमा ऋण दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको श्रीवास्तवले बताए । साभार : कान्तिपुर