कृषिसम्बन्धी आयोजनामा विश्व बैंकको साढे नौ अर्ब सहयोग

काठमाडौं, ६ पुष ।

विश्व बैंकको करिब साढे नौ अर्ब सहयोगमा ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना’ सञ्चालन हुने भएको छ । बैंकको आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब र साढे नौ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको आयोजना सञ्चालनका लागि सोमबार नेपाल सरकार र बैंकबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

यो आयोजनाले ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ ।

आयोजनाले ग्रामीण उद्यमीका लागि पर्याप्त बजारका अवसरहरू स्थापित गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै,आयोजनाले पालिका तहका कृषि केन्द्रहरु र कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जसका कारण कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थानमा मद्दत पुग्नेछ। आयोजनाले छोटो अवधिका सार्वजनिक कार्यहरूमा श्रम–सघन ‘कामका लागि नगद’ संयन्त्रको उपयोग गर्नेछ ,’ बैंकले भनेको छ ।

आयोजनाको वित्तीय सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘यो आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरू सम्म जोड्नेछ,’अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले भने,‘कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाइ स्थापित गर्दै यो आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि-व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ ।’

मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाइ गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको उल्लेख गर्दै भने, ‘विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिदैं यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधीजन्य उत्पादन सहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने गर्ने बाटो खोल्नेछ । ’

आयोजनाले नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०७२-२०९२ लाइ टेवा पुर्‍याउनेछ जसले निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित आर्थिक विकासलाई गति दिन दीगो, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र उत्थानशील कृषि क्षेत्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ ।