समावेशी कृषि नीति–नियम बनाइने : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

कृषि पोष्ट संवाददाता

काठमाडौं, २७ भदौ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको दशौं वर्षको स्थापना दिवसको अवसरमा सप्ताह–व्यापी कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । भदौ २३ बाट सुरु भएको सप्ताह व्यापी कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका सचिवदेखि कृषि विज्ञ तथा साल्ट टे«डिङका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको शुक्रबारको कार्यक्रममा किसान मैत्री नीतिमा केन्द्रित थियो ।

साना, महिला तथा सिमान्तकृत किसानहरूको अधिकार तथा हकहितको अभिप्रायले स्थापना राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले वर्तमान परिस्थितिका विधयमान समस्यालाई सम्बोधन गर्दै किसान मैत्री नीति नियमको विषयमा गम्भिर छलफल भएको थियो ।

भुमि बैंक, कित्ताकाट र रसायनिक मलको प्रभाव चर्चाको प्रमुख विषय बनेको थियो । कृषि विज्ञ डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार रसायनिक मलको प्रभाव धेरै नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रयोग बढेसँगै अर्गानिक मल छाँया पर्न थालेको छ । त्यस्तै, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले केही समय अघि गरेको निर्णयमा मन्त्रीको कृषि निर्देशिकामा पनि विश्लेषण भएको थियो । कृषि निर्देशनमा साना किसानमा यस नीतिमा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने प्रश्न कार्यक्रममा उठेको थियो । साना तथा महिला कृषि श्रमिकको स्पष्टताको कुरा पनि देखिदैन ।

राष्ट्रिय कृषक महासघंले भुमि बैंक तथा भुमि सुधारमा विशेष ‘म्यानुल’ तयार गर्नु पर्ने पनि कृषि विज्ञ तथा कृषि सहासघंका सल्लाहकार कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा सुधारको लागि कृषि ‘बायो–डाइभर्सिटी’ र उत्पादकत्व, हरित कृषि क्रान्ति, मुहान सुकेका स्थानमा जडिबुटी उत्पादन गर्ने जस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेु पर्ने ग्रिन–आइ नेपाल छवि पौडेलले सुझाव दिए । त्यस्तै, बिज–बिजानको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु पर्ने उनले सुझ्याए ।

कृषि विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतका अनुसार, नेपालमा ६०÷७० प्रतिशत किसान साना तथा सिमान्तकृतमा पर्ने तथ्य खुलाए । नीतिनियम तर्जुमा गर्दा ‘साना किसानका ठुलो जमिन’ को अवधारणा अघि बढाउनु पर्ने सल्लाह दिएका छन् । नेपालमा कृषकहरूको वर्गीकरण गर्न सके अझ प्रभावकारी रुपमा साना किसानको पक्षमा नीतिनियम बन्ने महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् ।

‘कृषि नीति संविधानसँगै बन्नु पर्ने थियो’, राष्ट्रिय कृषक समूह महासघं नेपालका संस्थापक तथा संरक्षक उद्धव अधिकारी भन्छन् । हाल निमार्ण हुने कृषि निर्देशिकाले साना किसानको माग राख्ला वा नराख्ला, सिमान्तकृत किसानको समस्या सम्बोधन होलान् वा नहोलान् यी विषय महासघं सदैव सचेत रहने पनि उनले बताए । त्यस्तै, महिला किसान संघकी गंगा अवाल साना किसानमाझ पनि महिला वर्गमा अझै पनि मैत्रीपुर्ण नभएको बताइन् ।

भुमि बैंक अवधारणा
भुमि बैंक अर्थात जग्गाजमिन जसरी पैसा जम्मा गरिन्छ त्यसरी नै बैंकको अधिनमा रहन्छ । यसमा निजीमात्र नभई सरकारी जग्गा पनि पर्ने सक्ने सम्भावना रहेको कार्यक्रममा छलफलको क्रममा आएको थियो । नेपाल सरकारले करिब आधा अर्ब कृषि बैकमा छुट्याएको छ ।

यद्यपि, यस प्रकारको बैंकको कुनै आवश्यकता नरहेको भुमि अधिकार मञ्चकी सरस्वती सुब्बाले भनिन् । अमेरिका जस्ता देशमा अभ्यास भएको यस प्रकारको अवधारणाले केवल व्यक्ति विशेषलाई मात्र फाइदा गराउने उनले बताइन् ।

कृषि बैकको पैसा तिर्न सक्नेले मात्र जग्गा भोग तथा चलन गर्ने पाउने कारण साना किसान झन् ठुलो मारमा पर्ने उनले प्रस्ट्याइन् । निश्चित वर्गमात्र फाइदाजनक हुने भुमि बैंक केवल निश्चित वर्गको लागि फाइदाजनक हुने सुब्बाले जानकारी दिइन् ।

पारर्दशिताको लागि सरकारी जग्गासमेत निजीकरण गरिएकासँगै भुमि बैंकमै हुने सरकारको आश्वासन भए पनि पुर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको उनको बुझाइछ । यसर्थ, सरकारको यस कदमलाई महासंघले नितिनियममा पनि विशेष स्थान दिनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

त्यस्तै, महासघंका संस्थापक तथा संरक्षक उद्धव अधिकारीका अनुसार, नेपालमा पहिल्यैबाट किसान वर्गमै भुमि सुधारकै समयममा यी कुरा सम्बोधन भएका कारण पहिल्यैको देखि चल्दै आएको व्यवस्थालाई बिथोल्नु उचित नहुने उनी बताउँछन् ।

कृषि विज्ञ यमुना घलेले भने भुमिलाई भावनासँगै वैचारिक रुमपा पनि अघि बढाउनु पर्ने आफ्नो सोच व्यक्त गरिन् । ‘कृषि हाम्रो संस्कृति हो, र कृषि नै जीवन’, यस कारण भावनात्मक साथै, नयाँ प्रविधि र नियमलाई स्थान दिन कृषकलाई सहजता प्रदान गर्न उनले सल्लाह दिइन् । संगठिन तथा वैचारिक रुपमा स्पष्ट हुनु अर्को ठुलो आवश्यकता रहेको पनि बताउँछिन् । हलोखबर

तपाई हरु संग पनि कृषि समाचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा krishipost@gmail.com मा पठाउनुहोला 🙏