संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि पिउने पानीमा तोकिएको एमआरपी कार्यान्वयन रोकियो

कृषि पोष्ट संवाददाता

काठमाडौ , १३ भदौ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौं १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ४ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी पिउने पानीमा तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभागलाई तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार पानीमा एमआरपी तोकिएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समितिले झिकाएको छ।

‘समितिले कागजात लिएर गएको छ। र अर्को निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म पानीमा एमआरपी कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ,’सूचना अधिकारी आचार्यले भने।

विभागले पिउने पानीको मूल्य प्रतिजारमा ५० रुपैयाँ र प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ (प्रतिकार्टुन १५०) एमआरपी तोकेको थियो। तर पानीको अहिलेको बजार मूल्यभन्दा बढी एमआरपी तोकिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। पानीको मूल्य निर्धारणका लागि विभागअन्तर्गत नै गठन भएको अध्ययन कार्यदलले बजारमा प्रति जार औसत २४ रुपैयाँमा पाईरहेको भनेर प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा विभागले एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकेको थियो।

तपाई हरु संग पनि कृषि समाचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा krishipost@gmail.com मा पठाउनुहोला 🙏