कृषि र पूर्वाधार निर्माण परियोजना : परामर्शमै अर्बौ स्वाहा

कृषि पोष्ट संवाददाता

काठमाडौँ , ३१ साउन ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सञ्चालन गरिएका कृषि परियोजनामा परामर्श सेवाको बहानामा अस्वाभाविक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नौवटा कृषि परियोजनामा परामर्श सेवामा करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

परामर्श सेवाको अनिवार्य व्यवस्था गरेर किसानका लागि सञ्चालित परियोजनाको बजेटमा रजाइँ गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उपदफा २९ ९१० ‘क’ मा रहेको कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै परामर्शदाता नियुक्त गरेर किसानले पाउने रकम दुरुपयोग गरिएको हो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित नौवटा आयोजनाले कुल लागतको सरदर १४।१३ प्रतिशत रकम परामर्शमा खर्च गरेको महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँका परियोजनामा हालसम्म १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमा परामर्श सेवामा दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतले सबैभन्दा धेरै २३।६९ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ। एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको उक्त परियोजनामा परामर्श सेवामा ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसैगरी, दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको साना तथा मझौला कृषि आयस्तर वृद्धि आयोजना नेपालगन्जले परामर्श सेवामा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, पाँच अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनामा ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, काठमाडौंले परामर्श सेवामा ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना काठमाडौंले परामर्श सेवामा २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँको परियोजनामा १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चिएको हो। परियोजनामा परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेर खर्च गरेको भेटिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।

कृषि परियोजना सञ्चालनमा छुट्टै परामर्श सेवा जरुरी नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। तर आवश्यक नपर्ने ठाउँमा स्रोतको अपव्यय गरिएको छ। नचाहिँदो खर्च गरेकाले रोक्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। सरकारले कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार गरेर परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

तपाई हरु संग पनि कृषि समाचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा krishipost@gmail.com मा पठाउनुहोला 🙏