दिगो विकासको मुख्य आधार : कृषि तथा युवा स्वरोजगार

कृषि पोष्ट संवाददाता

धर्मेन्द्र कुमार झा (धीरु)

वर्तमान परिवेशमा विश्वकै सम्पूर्ण अंगसँगै नेपाल पनि कोरोना (कोभिड-१९) को शिकार हुन पुगेको छ । कहिले खुकुलो र कहिले कडा गर्दै नेपालमा पनि २०७६ चैत्र ११ देखि लकडाउन जारी छ । लकडाउनकै कारण अर्थ व्यवस्था तहसनहस भइरहँदा राज्यका तीनै अङ्ग यसको रोकथाममा निरीह बनेका छन् । यसको अज्ञात भविष्यको बारेमा कोही पनि जानकार छैनन् ।

परनिर्भर रोजगारका कारण बेरोजगारीको भयावह अवस्था आउनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फिर्ता हुने युवाहरूको संख्या बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालबाट जाने प्रायः अदक्ष युवाहरू कृषि वा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नको लागि गएका हुन्छन् ।

अहिले कोभिडका कारण फर्किएपछि बेरोजगार भएर बसेका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको एउटा चुनौतीको कुरा हो । यो नै समृद्ध राष्ट्रको सरकारी महायोजनाका लागि समेत चुनौती हो ।

जनचाहना अनुसारको समृद्धिको लागि समय-समयमा धेरै आन्दोलनहरू भए । तर त्यो चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।

यही चाहनाको लागि सत्ताका धेरै अध्यायहरू परिवर्तन भए । पछिल्लो समय वि.सं. २०६२ को दशकमा भएको आन्दोलनले नेपालको सत्ता व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हासिल भयो । यही आन्दोलनको आडमा लोकतान्त्रिका गणतन्त्रात्मक शासनसहित नेपालको संविधान २०७२ समेत जारी भयो ।

नेपाल सात प्रदेशमा विभाजित भयो । तिनै प्रदेश सरकारहरू समृद्ध मुलुक निर्माणमा कार्यरत छन् ।

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत विकास तथा नीति-नियम बनाउने दौडमा लागि परेका छन् । तर न कुनै नेता न जनता न व्यापारी न कर्मचारी त्यति उत्साहित देखिन्छन् । सबैमा अन्यौलता झल्किन्छ । कारण सबैको अपेक्षा बढी भएको छ । विकास र समृद्धि अचानक वा छोटो समयमै देखिने कुरो पनि होइन । तर विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा जनताको अपेक्षा विश्वस्तरको जीवनस्तर होस् भन्ने छ ।

कुनै कुराको सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । यसलाई बुझ्ने सबैका आ-आफ्नै चिन्तन हुन्छन् । यस्तो चिन्तन ठाउँ परिवेश र व्यक्तिअनुसार फरक फरक हुन सक्छ । त्यसैगरी समृद्धिलाई देशको सर्वाङ्गीण विकास बुझ्नुपर्छ । जसमा देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको दिगो विकास आवश्यक पर्छ ।

कुनै पनि राज्य समृद्घ हुनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार, नागरिकको जीवनस्तर, लोकतन्त्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्ष सबल हुनुपर्छ ।

विभिन्न प्रदेशहरूमध्ये कुनै एउटा प्रदेशलाई पात्रको रुपमा विश्लेषण गर्दा देशको समृद्धिका आधार प्रष्ट हुन सक्छ । त्यही भएर यहाँ पङ्क्तिकारले प्रदेश नं. २ लाई एक पात्रको रुपमा विश्लेषण गरेको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले सबभन्दा सानो तर जनधनत्वको हिसाबले सबभन्दा धेरै रहेको प्रदेश हो, यो ।

प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल ९६६१ वर्ग कि.मि., जनसंख्या ५४ लाख चार हजार १४५, जनघनत्व ५५९ प्रतिवर्ग कि.मि. र साक्षरता ४९.५१ प्रतिशत रहेको छ । तर विडम्बना यस प्रदेशका लगभग दुई लाख २४ हजार ४७९ ऊर्जाशील युवा विभिन्न देशमा आफ्ना श्रमपसिना बगाउन बाध्य छन् ।

अनुकुल अवस्थामा प्रत्येक दिन १५/१६ सयको हाराहारीमा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । राज्यले दैनिक उपभोग्यका खाद्यवस्तुहरू आयात गरेर लाजमर्दो आँकडा बाहिर निकाल्छ । यी दुईवटै विषयलाई नियन्त्रण नगरी समृद्धि आउन सक्दैन । समृद्धिका धेरै आधारहरू भए पनि यहाँको लागि एक मात्र आधार कृषि नै हो ।

समृद्धि ल्याउन कृषिलाई विकासका अवयवहरूसँग जोड्दै केही ठोस लोकलाइज्ड योजनाहरू बनाउनुपर्छ । जसले युवाहरू आफ्नै देशमा स्वरोजगार हुन्छन् । यसैले राज्यमा दिगो विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल हुन्छ ।

समृद्धिका आयाम

कुनै पनि राज्यमा समृद्धि ल्याउन सर्वप्रथम स्थानीय स्रोत-साधन, जनशक्ति, ज्ञान तथा प्रविधिलाई पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसका साथै ती सबैलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिलेका तीनै तहका सरकार लगभग स्थिर सरकार नै हुन् ।

यी सरकारले दूरगामी तथा दिगो विकासका योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यस प्रदेशका समृद्धिका मुख्य आधार आधुनिक कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जनशक्ति र प्रविधिको उपयोग नै हुन् । कुनै पनि विकासोन्मुख राष्ट्र विकसित राष्ट्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर आप\mनो खास उत्पादन विश्वसामु बलियो भएर उपस्थित हुन सक्छ । दैनिक आवश्यकताका सामग्री उत्पादन गरी आयातका रकम बचाउन सक्छ ।

नेपाल सरकारको ठूलो रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअनुसार राज्यलाई वर्षभरिमा ६१ लाख टन धान आवश्यक पर्छ । जसमध्ये राज्य आफ्नै गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन गर्‍यो । जुन पछिल्लो वर्षभन्दा चार लाख ४६ हजार टन उपादनमा वृद्धि गरेको छ । तर अहिले पनि लगभग ५ लाख टन धान अपुग रहेको छ ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालले सन् १९६१ देखि १९८१ सम्म विभिन्न देशमा ३५० हजार टन धान निर्यात गथ्र्यो । तर सन् १९८१ पश्चात ४०० हजार टनसम्म धान आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यसैगरी अन्य उपभोग्य वस्तु -तरकारी, दाल, माछा, मासु ) ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ । हुन त प्रदेश नं. २ ले यस वर्ष एक लाख पाँच हजार ४४ टन धान उत्पादन गर्‍यो ।

कृषिमा व्यापक रुपान्तरणको खाँचो छ । आधुनिक कृषि योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने समय आएको छ । कृषि केन्द्रित योजनाले रोजगारीका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात बापतको ठूलो रकम अन्य विकास पूर्वाधारको काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

न्यून सिँचाइ सुबिधाका बाबजुद प्रदेश नं. २ ले ४०१.९०६ हेक्टरमा धान उत्पादन गरेको पाइन्छ । यो सबै प्रदेशले उत्पादन गरेको धानको भन्दा धेरै क्षेत्रफल हो ।

मुलुकमा नै रहेका उर्भर भूमिलाई पूर्णसिञ्चित बनाउन सकियो भने कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । प्रदेश समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्छ । राज्यले वाषिर्क ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । तर उचित रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि रोजगारीलाई बढावा दिन सक्छ । अन्य सिपको अभाव भए पनि कृषि जनशक्तिले भरेको मुलुकले कृषि रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।

यस्तो रोजगारी सिर्जना गराउनु राज्यको लागि सहज पनि छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा काम गर्ने क्षमता प्रायः सबैमा रहेको देखिन्छ । कृषिबाटै गुजारा चलाउने परिवार नेपालमा थोरै भए पनि झण्डै ८० प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसको एकमात्र कारण हो अदक्ष जनशक्तिले आफूलाई कृषि पेसामा संलग्न रहेको बताउनु । सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीबाहेक सबैले आफूलाई किसान नै भन्ने गर्छन् । वास्तवमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समेत गर्दा ६५ प्रतिशत नेपाली कृषिबाटै जीविकोपार्जन गर्छन् ।

अब यसलाई प्रभावकारी बनाउने समय आएको छ । जबकि नेपालमा अपवादबाहेक परम्परागत शैलीमै जीविकोपार्जनका लागि गरिने टुक्रे कृषि प्रणाली छ । अहिलेसम्म कृषि पूर्ण रुपले आधुनिकता र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा कृषि आफ्ना विकर्षणको पात्र बनेको छ । धेरै जग्गा बाँझो रहेको अवस्था छ ।

कृषिभन्दा गैर-कृषिकार्य तथा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ । जुन दिगो विकासका लागि ठूलो बाधक हो । दिगो विकास हुनलाई आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्छ । यसले परनिर्भरता हटाउँदै मौलिक स्वरोजगारी सिर्जना समेत गर्दछ । रेमिट्यान्सको आशमा देश, परिवार र समाजको अर्थव्यवस्था चल्दैन । समृद्धिका लागि आफ्नो देशमा माटो सुहाउँदो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

पङ्क्तिकारले कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले रोजगारी दिन नसके भत्ता दिनुपर्ने उत्तरदायित्व बोकेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा लक्ष्यअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तसर्थ आफ्नो नागरिकसँग भएको दक्षता, सिप र राज्यसँग रहेको स्रोत साधनसँग तालमेल हुने योजना बनाउनु बाञ्छनीय देखिन्छ ।

नेपाली समाजको परिवेश हेर्दा कृषि गर्न चाहनेसँग जग्गा छैन । जग्गा हुनेलाई कृषि गर्नुछैन । प्रायःजसो कृषिमा लागेकालाई उपलव्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तसर्थ कृषिलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी तथा लगानीमा आधुनिक रुपले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम सरकारले जग्गा भाडामा लिई जग्गालाई पकेट क्षेत्रको रुपमा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । एक क्षेत्र एक बालीको अवधारणमा कृषि योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । सबै ठाउँमा सिँचाइको पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिक रुपमा माटो सुहाउँदो बाली लगाउनुपर्छ ।

त्यही कृषि कार्यका लागि करारमा कृषि मजदुर राख्नुपर्छ । यसरी सशर्त मासिक तलब दिएर कृषि मजदुर राख्नुपर्छ । मासिक तलब दिएर कृषि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि कर्मचारीहरूको सुविधा उसको कार्यक्षमता तथा कृषि उत्पादनको आधारमा गर्न सकिन्छ । जुन समूहले जस्तो उत्पादन अर्थात् पफर्मेन्स गर्छ त्यही मुताबिक सेवा सुबिधा तथा बोनस दिने । कृषिमा सम्पूर्ण लगानी सरकारले गर्ने र उत्पादनको उचित व्यवस्थापन गर्ने । कतै धान हुन सक्छ त कतै आँप, कतै उखु त कतै माछा, कतै तरकारी त कतै दाल त कतै विभिन्न फलफूल यसरी धेरै किसिमका उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

प्रत्येक क्षेत्रमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रशोधन केन्द्र अर्थात् उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तु स्वदेश तथा विदेशको बजारमा पुर्‍याउनुपर्छ । आफ्नो उत्पादनलाई बजारको मागअनुसारको वस्तु बनाई नगद आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

हुनत सरकारले कृषिमा धेरै लगानी गरेको पनि हो । सामूहिक सरकारले खेतीलगायत पशुपन्छी तथा माछापालनमा अनुदान दिएकै हो । तर विशुद्ध किसान यी योजनाहरूबाट बञ्चित रहेको छ । सरकारी अनुदान यति प्रकृयामुखी छन् कि ग्रामीण किसानको पहुँचभन्दा बाहिर भएको छ । किसानभन्दा गैर किसानको पहुँच भएको कारण कृषि योजनाहरू त्यति सफल देखिँदैन । कृषिको अनुदानअनुसारको उपलब्धि हुन सकेको छैन । कृषिलाई सफल बनाउन सर्वप्रथम सिँचाइको आधुनिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सिँचाइविना कृषिमा रुपान्तरण आउन सक्दैन । सिँचाइका विभिन्न प्रविधिहरू छन् । तीमध्येका उपयुक्त प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । नेपालका विभिन्न जलाशय नदीहरूबाट डाइभर्सनगरी विभिन्न सुख्खा नदीहरूमा पानी झार्नुपर्छ । जसले बहुआयामिक लाभ दिन सक्छ । सिंचाइ, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन तथा वाटर रिचार्ज । नेपालको मुख्य कृषि क्षेत्र नै प्रदेश नं. २ हो । यस प्रदेशमा कृषि तथा भेटनरी क्याम्पसको अपरिहार्यता छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक सोच आवश्यक छ । जसले युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न सक्छ ।

कृषि उत्पादनको वृद्धिले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यही उत्पादनबाट विभिन्न खाले वस्तु र परिकार बनाउन सकिन्छ । अहिले नेपालको एउटा समस्या आफूले उत्पादन गरेको अन्न प्रयोग नगरी बाहिरबाट प्रशोधित भएर आएका खाद्यवस्तुहरू प्रयोग गर्न थालिएको छ । जुन देशको हितमा छैन । यसले किसानलाई पनि बजारमुखी बनाएको छ ।

आफूले उब्जाएको धान, गहुँ, मकै, कोदो बेच्ने र बजारमा उपलब्ध प्याकेटको चामल वा पिठो खाने हाम्रो परिपाटी बनेको छ । सरकारले कृषि प्राधिकरण स्थापना गरी कृषि उत्पादन र प्रशोधनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म आफैँ गरे भने राज्यको जीडीपी बढ्नुको साथै दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । यसले राज्यलाई विकासको उत्कर्षमा पुर्‍याई देशलाई समृद्ध बनाउँछ र जनता सुखी तथा खुसी हुन सक्छन् ।

राज्यको समृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो, पर्यटन । देशमा वैदेशिक मुद्रा ल्याउने सबैभन्दा सहज माध्यम पर्यटन नै हो । नेपाल बहुभाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताले मात्रै भरिएको देश होइन । जल, जंगल, जनावर, हिमाल, धार्मिक स्थल र प्राचीन विभूतिहरूको जन्मस्थल भएको देश हो नेपाल । यसलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । यी धरोहरहरूलाई विश्वका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्छ । पर्यटकीय व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरका विशेष परिकारहरूलाई होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, क्याफेमार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले विश्वका अन्य राष्ट्रहरूभन्दा फरक स्वाद पर्यटकलाई दिन सकिन्छ । यहाँ जाति र क्षेत्र विशेषको खाद्य परिकारहरू तथा संस्कृति छन् । मिथिला भोजन, थारु भोजन, थकाली भोजन, नेवारी भोजनजस्ता धेरै फरक स्वादका भोजनका परिकारहरू छन् यहाँ ।

पर्यटकसामु झिँझिया नाच, जटजटिन नाच, मोहरम्म, झाँखी, रामलिला, डाण्डीया नाच, विभिन्न लोकगाथाहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । फिसिङ, घोडा-भैँसी राइडिङ, जंगल सफारी, बोटिङ, बयलगाडी सवारी, कुस्ती, गीत-नाच र विभिन्न स्थानीय उत्पादनबाट निर्मित परिकारहरूले पर्यटकहरूलाई प्रदेशमा आकर्षण गर्न सक्छ । यस्ता प्याकेजहरूले पर्यटकको बास अवधि बढाउँछ । धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका उचित व्यवस्थापनले वैदेशिक तथा आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि पर्यटनका लागि ठूला-ठूला कृषि फारमको विकास गर्ने र त्यहाँ फारम हाउसहरू बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ ।

प्रत्येक फारम हाउसमा फरक-फरक किसिमको उत्पादन गर्न र त्यही उत्पादनका परिकारहरू बनाउने । यसरी एउट प्रदेशमा ५-१० दिनको भ्रमण प्याकेज बनाइ पर्यटकलाई घुमाउने, प्राकृतिक, ग्रामीण, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गरी विश्वलाई नयाँ स्थानीय स्वाद दिन सकिन्छ । यी सबैलाई सार्थक बनाउन व्यावहारिक शिक्षा पद्धति पनि लागु गर्नुपर्छ । माध्यमिक शिक्षालाई सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा सञ्चालन सबैभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ ।

निश्कर्ष

समृद्धिका आधार व्यापक रहे पनि केही महत्वपूर्ण छन् । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि र पर्यटन नै प्रमुख विकल्प हो । हुन त यस अवधारणालाई सार्थक बनाउन व्यापक अध्ययन अनुसन्धान तथा बहसको आवश्यकता छ । जसले यसको पूर्ण खाका दिन सक्छ । विश्वसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि र पर्यटन नै हो । अन्य क्षेत्रमा विश्वसँग तत्काल नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मल्टिनेसनल कम्पनीहरू धेरै अगाडि बढी सकेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय उत्पादन तथा स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । परनिर्भतालाई कम गर्दै जानुपर्छ । समृद्ध राज्यका लागि दिगो विकासमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ । रोजगार सिर्जनामूलक तथा सर्वहितकारी योजनाहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्यका काम-काज बढीभन्दा बढी पारदर्शी र नियमसंगत बनाउनुपर्छ ।

राज्यका बहुसंख्यक वर्ग-समुदाय, लिङ्ग र जातका समस्यालाई उचित सम्बोधन हुनुपर्छ । राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका वा पछाडि परेका नागरिकको जीवनस्तर उठान हुनुपर्छ । नगर समृद्ध गर्न नागरिक खुसी पार्नुपर्छ । तसर्थ समृद्धिका मुख्य आधार स्थानीय स्रोत-साधन तथा ज्ञानमा आधारित रोजगार, कृषि-पर्यटन तथा व्यावहारिक शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ । कृषिलाई वास्तविक किसानसँग, सामाजिक प्रतिष्ठासँग, आधुनिक प्रविधिसँग, व्यावसायिक उत्पादनसँग, रोजगारसँग, उपभोक्तासँग, पर्यटनसँग, उद्योगसँग, दैनिक आवश्यकतासँग, विश्वबजारसँग र राज्यको अर्थ व्यवस्थासँग जोड्नुको विकल्प छैन ।

कृषि उत्पादन र उपभोक्ता बीचमा रहेका बिचौलियाहरू नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । यसरी राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउनसके हामीलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन र यस्ता कोरोना होस् या छिमेकी देशहरूको विभिन्न बहानामा धम्की नेपाली जनताले सहनुपर्ने हुँदैन ।

समग्रमा भन्दा नेपाल सरकारसँग रहेका विभिन्न समस्यालाई अवसर बनाउने यही मौका हो । किनभने नेपालका प्रायः युवा अहिले आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने बाध्यताका साथ बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । तसर्थ यी यावत चुनौतिहरूलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्नैपर्छ । त्यसका लागि एउटैमात्र विकल्प हुन सक्छ व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा रोजगारमूलक कृषि । अनलाइनखबर

तपाई हरु संग पनि कृषि समाचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा krishipost@gmail.com मा पठाउनुहोला 🙏