बागमती प्रदेशमा कृषि, उद्यमशीलता र अर्थतन्त्र उकास्ने बजेट

कृषि पोष्ट संवाददाता

काठमाडौं ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ। आगामी असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा लकडाउनका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, कृषि उत्पादन बढाउने तथा उद्यामशीलता वृद्धि गर्नेखालका योजना समेटेर बजेट ल्याउन लागिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए।

बजेटमा बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने, युवालाई उत्पादनमा जोड्न रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम र ‘कोभिड विशेष’ कृषि कार्यक्रमलाई जोड दिइने जनाइएको छ। विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषिसम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका कृषि र पशुपक्षी विषयमा अध्ययन पूरा गरेर बेरोजगार रहेका युवालाई कृषिमा आवद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार तथा आयमूलक कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको थालनी गर्न लागेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिब तीन लाख युवालाई रोगजारी दिने गरी बजेट ल्याउन लागेको छ। मन्त्रालयले अल्पकालीनरूपमा धेरै युवालाई रोजगारी दिन तथा स्वरोजगार बनाउन लागेको जनाएको छ। लघुउद्यमअन्तर्गत कुटिर उद्योग चलाउनेलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा ३० लाखका दरले बजेट दिएर युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसबाहेक ‘मेरो उद्यम, अति उत्तम’ कार्यक्रमअन्तर्गत ७ हजार १४० जनालाई रोजगारी दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी व्यावसायिक जडीबुटी फार्म सञ्चालनबाट ६ हजार ४ सय रोपनीमा विभिन्न किसिमका खेती गर्न दिने र २५ हजार २ सय जनालाई रोजगारी दिइने तयारीसाथ बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। विदेशबाट फर्किएका २ हजार ९ सय ४० युवालाई ६ महिना रोजगारी दिनेगरी कार्यक्रम तयार पारिँदै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वनजन्य फलफूल र जडीबुटी खेती गर्नका लागि १९ लाख ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ।

त्यस्तै, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी र मकवानपुरको मनहरिमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी गरिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत जानकारी दिएको छ।

‘उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने सोचका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय र स्वदेशी कच्चा पदार्थको स्थानीयस्तरमै प्रशोधन, कृषि, फलफूल, जडीबुटी, वनमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालनमा प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम बजेटमा आउने बताइएको छ।

कागज उद्योग सञ्चालनको पूर्वाधार तयारी गरी सञ्चालनमा ल्याउने, संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशभित्रका खनिजजन्य एवं रुग्ण तथा हाल सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरूको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरिने, संघीय सरकारको समन्वयमै निर्माणजन्य सामग्रीको दिगो व्यवस्थापनका लागि नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उपयोगमा नआएका पहाड उत्खनन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने पनि प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ।

हिलस्टेशन, नमूना गन्तव्य, पर्यटन ग्राम सञ्चालन, दोलखामा फिल्मसिटी र गौरीशङ्कर परिपथ निर्माणजस्ता कार्यान्वयनमा रहेका निर्माणाधीन पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा नरम काठ उद्योगका लागि काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ भएको पनि सरकारले जनकारी दिएको छ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिबका लागि कबुलियती वन र सामुदायिक वनको खाली जमिन, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी तथा नदी उकासको जग्गामा फलफूल, जडीबुटी तथा आयमा वृद्धि हुने बिरुवाको उत्पादन तथा वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

तपाई हरु संग पनि कृषि समाचार, लेख वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा krishipost@gmail.com मा पठाउनुहोला 🙏